-
मा. आमदार/विपस / खासदार स्थानिक विकास निधी :
मुलभुत नागरी आणि सामाजिक सुविधा जसे की, शौचालय, पाणीपुरवठा व्यवस्था, गटारे, बालवाडी, व्यायामशाळा, आरोग्य केंद्र आणि सुशोभिकरणाची कामे करण्यात येत आहेत. या कामांना संबंधीत मा. आमदार/विपस/खासदार यांनी सुचविल्याप्रमाणे मा. आमदार / विपस / खासदार स्थानिक विकास निधीतून निधी वितरीत केला जातो.
-
नागरी दलित वस्ती सुधारणा योजना :
विशेष घटक योजनेचा एक भाग म्हणून मुंबई शहर आणि उपनगरे जिल्हयातील झोपडपट्टयांमध्ये प्रामुख्याने वास्तव्य करणायां दलित समुदांयाना मुलभुत नागरी आणि सामाजिक सुविधांची तरतुद करण्यात येत आहे. या योजनेतील कामे स्थानिक प्रतिनिधी I आमदार / विपस तसेच स्थानिकाच्या मागणी आधारे राबविण्यात येतात.
-
नागरी दलित्तेर विकास योजना :
ही योजना राज्य शासनाकडून जिल्हा नियोजन योजनेतून उपलब्ध करुन देण्यात येणाया निधीचा वापर करुन राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत स्थानिकांच्या व स्थानिक प्रतिनिधींच्या गरजेनुसार मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्हयातील तलाव आणि उद्यानांचे सुशोभिकरण, वाहतुकीचे बेटे, स्मारके, चौकांचे सुशोभिकरणाचे काम केले जात आहे.
-
बृहन्मुंबई महानगर पालिका क्षेत्रातील नागरिकांना सुविधा पुरविणे (UD Fund):
ही योजना मुंबई आणि मुंबई उपनगर स्थित नागरिकांना मुलभुत नागरी आणि सामाजिक सुविधा पुरविल्या जातात. या योजनेतंर्गत घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, नाले/गटारे, मलःनिसारण, शहर स्वच्छता आणि सार्वजनिक ठिकाणांचे नुतणीकरण आणि पायाभुत सोयी सुविधांचा विकास इत्यादी कामांचा समावेश होतो.
-
संरक्षण भिंतीचे बांधकाम :
मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्हयात मुसळधार पावसामुळे दरड कोसळण्याची शक्यता आहे. डोंगराळ भागात आणि आसपास राहणाया रहिवाशांची जिवित आणि वित्त हानी टाळण्यासाठी, राज्य सरकारने 1995-96 पासून संरक्षण भिंती (RW) बांधणे ही योजना कार्यान्वित केलेली आहे.
-
पर्यटन स्थळांचा विकास :
पर्यटन स्थळांना जोडणारे जोड रस्ते, उद्यान, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, दिशा दर्शक फलक, वाहनतळ, संरक्षण भिंत, पर्यटकांसाठी पाणीपुरवठा, विदयुतीकरण, वस्तु संग्रहालये, क्रिडा सुविधा, रेस्टॉरंट, विक्री केंद्रे व अन्य सोयी सुविधा इत्यादी कामे या योजनेअंतर्गत केली जात आहेत. ही योजना मुंबई उपनगर मध्ये 2010-11 तसेच मुंबई शहर मध्ये 2018-19 पासून कार्यान्वित आहे.
-
नाविन्यपूर्ण योजना :
स्थानिक स्तरावरील कार्यालयीन यंत्रतना, जिल्हा नियोजन समिती सदस्यांना सामाजिक आणि नागरी सुविधांच्या अंतर्गत नवीन योजना राबविण्याची संकल्पना असल्यास त्या राबविणे शक्य होणे या उद्देशाने शासनाने 2010-11 पासून जिल्हा नियोजन समितीचा निधी वापरुन ही संकल्पना सुरु केली आहे.
-
सहाय्यक अनुदान :
या योजनेत शासनाकडुन मिळालेल्या निधीचा वापर करून झोपडपट्टी भागत मुलभुत सुविधा पुरविल्या जातात.
-
विशेष सहाय्यक अनुदान सन 2018-19:
मुंबई शहर व उपनगरे क्षेत्रात विशेषत्वाने झोपडपटटी भागात नागरी गरीबांना मुलभुत व पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो.
-
कुंपनभिंत बांधणे :
मुंबई उपनगरातील राज्य शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वजनिक जमिनीवर होणारे अतिक्रमण रोखण्यासाठी अशा जागाभोवती कुंपनभिंती बांधण्याचे काम या योजनेअंतर्गत केले जात आहे.
-
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर सामाजिक विकास योजना:
झोपडपट्टी वसाहतीमध्ये बहुतांशी दलित वस्ती असलेल्या भागांमध्ये मुलभुत नागरी उदा. रस्ता, पायवाटा, गटारे, समाजमंदिर, वार्चनालय, व्यायामशाळा, खुले शेड इत्यादी सुविधा या योजनेअंतर्गत राबविल्या जात आहेत.
-
आदिवासी विकास योजना :
या योजनेअंतर्गत मुंबई उपनगर जिल्हयातील विविध आदिवासी भागात रस्ते, सौरदिवे व इतर कामे केली जात आहेत.
-
अल्पसंख्यांक नागरी क्षेत्र विकास योजना:
मुंबई शहर आणि उपनगरातील विविध झोपडपट्टी, अल्पसंख्यांक आणि दलित समुदांच्या मुठभुत नागरी आणि सामाजिक सुविधांची तरतुद या योजनेअंतर्गत केली आहे.
वरील योजनांपैकी अ.क्र.1 ते 8 व 10 या योजना जिल्हा वार्षिक योजना व आमदार/ खासदार निधीतून राबविण्यात येतात व अ.क्र.09 या योजना शासनामार्फत प्राप्त झालेल्या निधीतून राबविण्यात येतात.
तसेच जिल्हा वार्षिक योजना व आमदार/खासदार यांचे निधीतून राबविण्यात येणा-या कामांना प्रशासकीय मान्यता संबधित जिल्हा अधिकारी यांचेकडून दिली जाते व शासनाकडून प्राप्त निधीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मा.उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रा. यांचेकडून दिली जाते.
(मा. खासदार / मा.आमदार / लोकप्रतिनिधी यांनी सुचविल्यानुसार वरील योजनेतील कामे हाती घेण्यात येतात.)
