महाराष्‍ट्र शासनाने सन १९४० साली भाडे नियंत्रण कायदयानुसार गाळयांची भाडी सन १९४० च्‍या पातळीवर नियंत्रित केल्‍यामुळे मुंबई शहर बेटावरील भाडेतत्‍वावरील जुन्‍या मोडकळीस आलेल्‍या इमारतींच्‍या दुरुस्‍ती व पुनर्रचनेचा प्रश्‍न सोडविण्‍यासाठी सन १९६८ साली बेडेकर समितीची स्‍थापना केली. सदर समितीने केलेल्‍या शिफारशीनुसार शासनाने मुंबई इमारत घरदुरुस्‍ती व पुनर्रचना कायदा १९६९ मंजूर केला व या कायदयांतर्गत मुंबई इमारत दुरुस्‍ती व पुनर्रचना मंडळाची स्‍थापना सन १९७१ साली करण्‍यांत आली.
या कायदयाच्‍या तरतुदीनुसार जुन्‍या मोडकळीस आलेल्‍या भाडेतत्‍वावरील इमारतींना दुरुस्‍ती उपकर लागू करण्‍यांत आला व अशा इमारतींना 'उपकरप्राप्त इमारती ' म्‍हणून संबोधण्‍यांत येते. सन १९७७ पर्यंत सदर मंडळ महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या अधिपत्‍याखाली कार्यरत होते. तदनंतर डिसेंबर १९७७ मध्‍ये सदर कायदयाचा अंतर्भाव महाराष्‍ट्र गहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम १९७६ मध्‍ये करण्‍यांत आला.तदनंतर मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळळाचे नोव्‍हेंबर १९९२ मध्‍ये म्‍हाड कायदा कलम १८ च्‍या तरतुदीनुसार तीन विभागात विभाजन होऊन, तीन मंडळांची स्‍थापना झाली.
- मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ
- मुंबई गलिच्‍छवस्‍ती सुधार मंडळ
- मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळ
म्‍हाड कायदा १९७६ मधील प्रकरण ८ आणि ८-अ मधील तरतुदीनुसार जुन्‍या उपकरप्राप्त इमारतींच्‍या दुरुस्‍तीची व पुनर्रचना करण्‍याची जबाबदारी मुंबई इमारत दुरुस्‍ती आणि पुनर्रचना मंडळास देण्‍यांत आली आहे
| सन १९६९ मधील आणि मार्च २००९ पर्यतच्या उपकरप्राप्त इमारतींचा तपशील : | ||||
|---|---|---|---|---|
| अ.क्र. | उपकार वर्ग | बांधकामाचे वर्ष | मूळ उपकरप्राप्त इमारतींची संख्या | मार्च २००९ पर्यतच्या उपकरप्राप्त इमारतींची संख्या |
| १. | "अ" | दि.१ सप्टेंबर १९४० पूर्वी | १६,५०२ | १३,३६० |
| २. | "ब" | दि.१ सप्टेंबर १९४० ते दि.३१ डिंसेबर १९५० पर्यत | १,४८९ | १४७४ |
| ३. | "क" | दि. १ जानेवारी १९५१ | १,६५१ | १२७० |
|
एकूण
|
१९,६४२ | १६१०४ | ||
