Mumbai Building Repairs & Reconstruction Board (MBRRB)

सुचना

अमरावती गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, अमरावती हे म्हाडाचा एक प्रादेशिक घटक असुन या विभागीय मंडळाची स्थापना २२ जुलै,१९९२ ला शासन निर्णय क्रमांक २६७९/बी अन्वये महाराष्ट्र शासनाचे आदेशान्वये करण्यात आली. अमरावती मंडळाचे अधिनस्त असलेल्या मंडळाचे कार्यक्षेत्र हे अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा व वाशीम या ५ जिल्हयांसाठी आहे, सदर जिल्हे यापूर्वी नागपुर गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, याचे अधिनस्त होते, नागपुर मंडाळाचे विभाजन करुन अमरावती मंडाळाची निर्मीती करण्यात आली.महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या अधिनस्त असलेल्या अमरावती गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्यालय हे अमरावती येथे असुन सदरहू मंडळावर महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई,येथून नियंत्रण व देखरेख करण्यात येते.अमरावती गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ,अमरावती या कार्यालयाचे मुख्यालय,अमरावती येथे गृहनिर्माण भवन,टोपे नगर,मालटेकडी रोड येथील प्रशासकीय इमारतीमध्ये आहे.

मागणी अजमाविण्यासाठी रिक्त गाळ्यांची स्थिती (माहे मे, २०१० अखेर)

मागणी अजमाविण्यासाठी रिक्त भुखंडाची स्थिती (माहे मे, २०१० अखेर)

मागणी अजमाविण्यासाठी २% शासन स्वेच्छाधिकारा अंतर्गत रिक्त गाळ्यांची स्थिती (माहे मे, २०१० अखेर)

मागणी अजमाविण्यासाठी २% शासन स्वेच्छाधिकारा अंतर्गत रिक्त भुखंडाची स्थिती (माहे मे, २०१० अखेर)

२% शासन स्वेच्छाधिकार कोटयातील सदनिका/रिक्त भुखंड दर्शविणारा वर्ष निहाय तक्ता, गोषवार व त्यापासून अडकलेला निधि(माहे ओगस्ट, २०१२ अखेर).

No Data

रिक्त गाळे/भुखंड/दुकाने यांचा मासिक तपशिल दर्शविणारा(माहे ओगस्ट, २०१२ अखेरचा तक्ता).

No Data

1. प्राधिकरण मिळकत व्यवस्थापनासबंधीत कार्य आणि कर्तव्य म्हाडा कायदा १९७६ प्रकरण ४ अनुसार करते. याबाबतच्या नियम आणि नियमावली कायदयाच्या चौकटीत राहून तयार करण्यात आले आहे. व्यवस्थापनाचे मुख्य कामकाज खालीलप्रमाणे आहे:-
   • निवासी व अनिवासी सदनिका व भूखंड यांचे वितरण करणे.
   • भूभाडे, भाडे, सेवा आकार, भाडे पध्दतीवरील हाप्ते इत्यादींचे ताळेबंद व वसूली.
   • मिळकतीचे अभिहस्तांतरण.
   • संक्रमण शिबीरांचे वितरण आणि उपकरप्राप्त इमारतीमधील पुनर्रचित गाळ्यांचे रहिवाशांना / भाडेकरूंना वितरण.
   • म्हाडा वसाहतींना सामहिक सेवासुविधा पुरविणे व देखभाल करणे.
     वरील सर्व कार्य हे विभागीय मंडळाच्या साईड वरील कार्यालयीन कामकाज करतात.

2. मिळकत व्यवस्थापनाचे कामकाज करणे व देखरेख करणे चार खालील विविध स्तरावर करण्यात येते:
   • म्हाडा : प्रादेशिक मंडळाचे कामकाजाबाबत धोरण आखणे, आढावा घेणे, नियंत्रण करणे. प्रादेशिक मंडळाच्या प्रकरणासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेणे.
   • मिळकत व्यवस्थापन विभागाची आणि परिमंडळ आणि परिमंडळाचे प्रमुख उपमुख्य अधिकारी / मिळकत व्यवस्थापक मुख्य आँफिसर.: धोरणाची अंमलबजावणी, वितरणापूर्वीची कार्यवाही आणि मंडळाच्या अखत्यारीतील वितरणानंतरची मिळकत व्यवस्थापनाच्या कामकाजाचे नियंत्रण, मिळकतीचे अभिहस्तांतरण.
   • मंडळाचे मिळकत व व्यवस्थापनाचे परिमंडळ : वितरणानंतरच्या कामाशी सबंधित कार्यवाही, जागेवरील कामे, वसाहत निहाय कागदपत्रे, थकबाकी वसूली, वितरणानंतर मिळकती संबधीची कामे जसे की हस्तांतरण, दक्षताधारक परवानगी, देखभाल मिळकतीच्या नोंदणी , महानगर पालिकेची जलदेयके इत्यादी भाडेपट्टा नोंदणी अद्यावत करणे. थकबाकी धारकांच्या विरोधात कार्यवाही करणे, मागणी वाढविणे व बेकायदेशीर रहिवाशी निश्चित करणे इत्यादी.
   • भाडेवसूलीकार : हे कार्यालय प्रामुख्याने भाडे/ सेवाआकार/ भाडे खरेदी हप्ता, इत्यादी देखरेख / नियमितीकरण काम इत्यादी करते.

नागपूर गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळामार्फत मुख्यत्वेकरून खालील कार्यक्रम राबविले जातात.

• गृहनिर्माण योजना
• राष्ट्रीय गृहनिर्माण योजना
• विशेष नियोजन प्राधिकरण, नवीन चंद्रपूर
• जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनर्रूत्थान कार्यक्रम (जेएनएनयुआरएम) व एकात्मिक गृहनिर्माण योजना (आयएचएसडीपी)
• राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना

विदर्भ गृहनिर्माण मंडळ सन १९५१ पासून स्वतंत्ररित्या विदर्भात कार्यरत होते. त्यानंतर नागपूर गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ हे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा प्रादेशिक घटक म्हणून विदर्भाच्या ९ जिल्हयात ५ डिसेंबर, १९७७ पासून कार्यरत होते. दि. १३/७/१९९२ रोजी अमरावती मंडळाची स्थापना झाली असून,नागपूर गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ हे नागपूर, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली व गोंदिया या सहा जिल्हयात कार्यरत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिनस्त राहून महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण समाजाच्या विविध गटातील लोकांना घरे व विकसित भूखंड मालकी हक्काने उपलब्ध करून देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेते व त्यानुसार घरबांधणी व जमिन विकासाचा कार्यक्रम महाराष्ट्रात राबविते.